भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 के तहत अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख कई राज्यों में 30 नवंबर से बढ़ाकर 22 दिसंबर 2026 कर दी है। ड्राफ्ट सूची से बाहर रह गए मतदाताओं को घर-घर जाकर फॉर्म भरवाने का एक और मौका मिलेगा। संशोधित कार्यक्रम की जानकारी 18 नवंबर 2026 को झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और तेलंगाना के अधिकारियों और मीडिया रिपोर्टों से सामने आई।
क्या बदला है?
अंतिम मतदाता सूची अब 30 नवंबर के बजाय 22 दिसंबर को आएगी। द ट्रिब्यून और फ्री प्रेस जर्नल में छपे संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरी प्रविष्टि (एएसडीडी) श्रेणी में रखे गए मतदाताओं के गणना फॉर्म 18 नवंबर तक छपने थे। बूथ स्तरीय अधिकारी 18 से 30 नवंबर के बीच ये फॉर्म बांटेंगे और जमा करेंगे। 10 दिसंबर तक फॉर्म का निपटारा होगा और 15 दिसंबर तक नोटिस, दावे और आपत्तियां निपटाई जाएंगी।
इंडिया डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग ने कहा कि यह विस्तार मुख्य रूप से एएसडीडी मतदाताओं की पहचान और सत्यापन को मज़बूत करने के लिए है। फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और ज़िला निर्वाचन अधिकारियों से नए कार्यक्रम का व्यापक प्रचार करने और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को लिखित सूचना देने को कहा गया है।
कौन-कौन से राज्य शामिल हैं?
रिपोर्टों में झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और नगालैंड के नाम हैं। दिल्ली को लेकर जानकारी अलग-अलग है: इंडिया डॉट कॉम ने उसे सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में गिना, जबकि फ्री प्रेस जर्नल ने लिखा कि दिल्ली का कार्यक्रम नहीं बदला। मैपमाईटाइम्स आयोग का आदेश नहीं देख सका, इसलिए इसकी पुष्टि नहीं हो पाई।
कितने मतदाताओं पर असर?
फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक, महाराष्ट्र में पुनरीक्षण से पहले 9.78 करोड़ मतदाता थे, जबकि 31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट सूची में 7.71 करोड़ नाम रहे। यानी करीब 2.06 करोड़ लोग सूची से बाहर हैं। अकेले पुणे में करीब 28 लाख नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं। अखबार ने यह भी लिखा कि ड्राफ्ट से बाहर होने का मतलब ज़रूरी नहीं कि नाम हमेशा के लिए कट गया। पुणे की उप निर्वाचन अधिकारी मीनल कलसकर ने कहा कि इस विस्तार से उन मतदाताओं को मदद मिलेगी जिन्हें एसआईआर प्रक्रिया में दिक्कतें आ रही थीं।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, झारखंड में 5 अगस्त को ड्राफ्ट सूची 43.61 लाख नाम हटाने के बाद जारी हुई थी, जिससे मतदाताओं की संख्या 2.64 करोड़ से घटकर 2.21 करोड़ रह गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि इससे घर-घर सत्यापन में मदद मिलेगी। राज्य में यह तीसरा विस्तार है; अंतिम सूची पहले 7 अक्टूबर को आनी थी।
द ट्रिब्यून के मुताबिक, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने बताया कि राज्य में 9,36,228 मतदाता अनुपस्थित, 13,74,759 स्थानांतरित, 7,66,003 मृत और 2,04,832 दोहरी प्रविष्टि वाले पाए गए। उन्होंने इन श्रेणियों के पात्र मतदाताओं से समय पर अपने बूथ स्तरीय अधिकारी को फॉर्म जमा करने की अपील की।
यह क्यों अहम है?
दांव पर बड़ी संख्या है: अकेले महाराष्ट्र में पहले के हर पांच में से करीब एक मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है। यह प्रक्रिया अदालत में भी चुनौती के घेरे में है। लाइवलॉ के मुताबिक, 18 नवंबर को याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली के एसआईआर में फॉर्म 7 के कथित दुरुपयोग पर एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मांगे। सुप्रीम कोर्ट इंडिया गठबंधन की उस अर्ज़ी पर भी सुनवाई कर रहा है, जिस पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।
मतदाता अब क्या करें?
जिनका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, वे 18 से 30 नवंबर के बीच अपने बूथ स्तरीय अधिकारी से संपर्क कर गणना फॉर्म भरें। नाम आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल पर भी खोजा जा सकता है।
क्या पुष्ट है, क्या नहीं
- पुष्ट: झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और तेलंगाना में अंतिम सूची की नई तारीख 22 दिसंबर है; यह राज्य अधिकारियों और कई समाचार संस्थानों ने बताया है।
- पुष्ट नहीं: दिल्ली इसमें शामिल है या नहीं, और आयोग का आदेश किस तारीख का है। मैपमाईटाइम्स आयोग की वेबसाइट तक नहीं पहुंच सका।
फोटो स्रोत · भारत निर्वाचन आयोग, GODL-India




