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दिल्ली एसआईआर: फ़ॉर्म 7 के कथित दुरुपयोग पर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, 47.56 लाख मतदाता एएसडीडी में

दिल्ली एसआईआर मामले में दाख़िल अर्ज़ी में सुप्रीम कोर्ट से फ़ॉर्म 7 आपत्तियों की जांच का आदेश मांगा गया है; मुस्तफ़ाबाद में भाजपा बीएलए के नाम से 787 आवेदन दाख़िल होने का आरोप है, जिनमें से ज़्यादातर बीएलए ने इससे इनकार किया।

प्रतीकात्मक तस्वीर: 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर कतार में खड़े मतदाता
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याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को दिल्ली की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान फ़ॉर्म 7 आपत्तियों के कथित दुरुपयोग से नाम कटवाने पर रोक के लिए सुरक्षा उपाय करने का निर्देश दे। दिल्ली एसआईआर पर उनकी लंबित जनहित याचिका में दाख़िल इस अंतरिम अर्ज़ी की ख़बर 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली से लाइवलॉ और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने दी।

अर्ज़ी में यह भी कहा गया है कि मसौदा सूची से छूटे मतदाताओं को वापस जोड़ने के लिए आयोग के 6 नवंबर के अपने निर्देश राजधानी में लागू नहीं हो रहे।

फ़ॉर्म 7 को लेकर क्या आरोप है?

फ़ॉर्म 7 के ज़रिए मतदाता सूची में किसी नाम पर आपत्ति दर्ज की जाती है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इसका इस्तेमाल ख़ास समुदायों के मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर, निशाना बनाकर कटवाने में हो रहा है। उन्होंने दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद विधानसभा क्षेत्र के एक मामले का हवाला दिया है, जहां कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 20 बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) के नाम से मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के लिए 787 फ़ॉर्म 7 दाख़िल किए गए। 'द हिंदू' की एक रिपोर्ट के हवाले से अर्ज़ी में कहा गया है कि इन 20 में से कम से कम 16 बीएलए ने ये आवेदन दाख़िल करने या इनकी अनुमति देने से इनकार किया।

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक़ अर्ज़ी में यह भी कहा गया है कि मृत दिखाए गए 28 मतदाता ज़िंदा पाए गए। ये अदालत में दाख़िल अर्ज़ी के आरोप हैं; सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन पर कोई फ़ैसला नहीं दिया है।

याचिकाकर्ता क्या मांग रहे हैं?

अर्ज़ी में ये मांगें की गई हैं:

  • एसआईआर के दौरान पूरी दिल्ली में दाख़िल फ़ॉर्म 7 आवेदनों की आयोग व्यापक जांच करे और देखे कि जिनके नाम से आपत्ति दर्ज हुई, क्या उन्होंने सचमुच उस पर दस्तख़त किए;
  • कथित जालसाज़ी और पहचान की धोखाधड़ी की निष्पक्ष जांच हो, और जहां जालसाज़ी या प्रतिरूपण जैसे अपराध सामने आएं वहां एफ़आईआर दर्ज हो;
  • जान-बूझकर झूठी घोषणा करने वालों पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई हो;
  • सभी फ़ॉर्म 7 आपत्तियां सार्वजनिक की जाएं और आपत्ति दाख़िल करने वाला हर बीएलए अपनी यह हैसियत साफ़ बताए।

दिल्ली के कितने मतदाता प्रभावित हैं?

याचिकाकर्ताओं के मुताबिक़ एसआईआर के दौरान दिल्ली के 47,56,722 मतदाताओं को एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरी प्रविष्टि) श्रेणी में डाला गया। इनमें से 33,12,909 को 'नो मैपिंग' और 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' श्रेणियों में नोटिस भेजे गए।

28 अक्टूबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि मसौदा सूची से छूटे मतदाताओं को नए मतदाताओं के लिए बने फ़ॉर्म 6 से आवेदन क्यों करना पड़े। इसके बाद आयोग ने 6 नवंबर को दिल्ली समेत सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि छूटे मतदाता कारण बताते हुए दोबारा गणना प्रपत्र जमा कर सकें और दावा मंज़ूर होने पर उनका पुराना ईपीआईसी नंबर बहाल हो।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अब भी ऐसे मतदाताओं को फ़ॉर्म 6 भरने को कह रहे हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार वे अनुपालन रिपोर्ट, दिल्ली के सभी एएसडीडी मतदाताओं को गणना प्रपत्र जमा करने की अनुमति, ईपीआईसी नंबरों की बहाली और समय-सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस अर्ज़ी पर सुनवाई नहीं की है और आयोग की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक़ दिल्ली में दावे 25 नवंबर तक दाख़िल होंगे, उनका निपटारा 15 दिसंबर तक और अंतिम सूची 22 दिसंबर तक आनी है। आयोग ने हाल में कई राज्यों में अंतिम सूची की तारीख़ 22 दिसंबर तक बढ़ाई है, और फ़ॉर्म 7 आपत्तियों का मामला कर्नाटक में भी जांच के घेरे में है, जहां हाईकोर्ट ने तीन और एफ़आईआर की जांच पर रोक लगाई।

फोटो स्रोत · Election Commission of India, GODL-India

दिल्ली एसआईआर: फ़ॉर्म 7 दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी | MapMyTimes