दिल्ली हाई कोर्ट ने नारायणा गांव के चिंटू पार्क में छठ पूजा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। यह पार्क दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के रखरखाव वाला हरित क्षेत्र है। अदालत ने साफ कहा कि किसी जगह पर बरसों से त्योहार मनाया जाना अपने आप में सार्वजनिक पार्क के इस्तेमाल का अधिकार नहीं देता।
ईटीवी भारत और मिलेनियम पोस्ट की खबरों के अनुसार, न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने दिवाली अवकाश के दौरान हुई तत्काल सुनवाई में 13 नवंबर 2026 को यह याचिका खारिज कर दी। यह आदेश छठ के संध्या अर्घ्य से ठीक दो दिन पहले आया, जो रविवार, 15 नवंबर को है।
याचिकाकर्ता की मांग क्या थी
ईटीवी भारत के मुताबिक, याचिकाकर्ता ललित आनंद ने 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 16 नवंबर को उषा अर्घ्य के लिए पार्क के लगभग 1,000 वर्ग मीटर हिस्से के इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी। उन्होंने अदालत को बताया कि इस जगह पर पिछले 23 वर्षों से छठ पूजा होती आ रही है और भरोसा दिलाया कि पूजा के बाद पार्क को पहले जैसी हालत में लौटा दिया जाएगा।
उन्होंने "छठ पूजा 2026: सिंगल विंडो मैनेजमेंट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट" नाम के एक प्रशासनिक दस्तावेज का भी हवाला दिया, जिसमें त्योहार के लिए तय स्थलों की सूची थी।
डीडीए ने क्यों किया विरोध
डीडीए ने याचिका का विरोध किया। रिपोर्टों के अनुसार, प्राधिकरण ने अदालत से कहा कि पार्क को पेड़ों और फूलों वाले हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है और इसी रूप में इसका रखरखाव हो रहा है। वहां आयोजन से पार्क को नुकसान पहुंच सकता है और उसकी देखभाल मुश्किल हो सकती है।
अदालत ने क्या कहा
न्यायमूर्ति सिंह ने माना कि न तो लंबे समय से चली आ रही परंपरा और न ही सीमित जगह व कम अवधि की मांग, हरित क्षेत्र के इस्तेमाल को सही ठहराती है। ईटीवी भारत के अनुसार, अदालत ने कहा कि पार्क को इस समय आम जनता के फायदे के लिए हरित क्षेत्र के रूप में बनाए रखा जा रहा है और प्रस्तावित उद्देश्य के लिए चिंटू पार्क के इस्तेमाल की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं है।
न्यायाधीश ने यह भी कहा कि कोई प्रशासनिक दस्तावेज या अधिसूचना इस पार्क के बारे में अदालत के पहले से जारी निर्देशों को न तो पलट सकती है और न ही कमजोर कर सकती है। उन्होंने उन खबरों का भी संज्ञान लिया जिनके मुताबिक दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के लिए मुनक नहर के किनारे जगह तय की है और वहां इंतजाम किए हैं। उनका कहना था कि वैकल्पिक स्थल उपलब्ध होने के कारण चिंटू पार्क में आयोजन की इजाजत देने की कोई वजह नहीं है।
पार्क पर पहले भी हो चुका है विवाद
इस साल यह दूसरा मौका है जब हाई कोर्ट ने चिंटू पार्क में धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी। लाइवलॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर में न्यायमूर्ति सिंह ने श्री सनातन धर्म रामलीला समिति की याचिका खारिज की थी। डीडीए ने 30 सितंबर से 25 अक्टूबर तक वहां रामलीला के लिए समिति की बुकिंग रद्द कर दी थी और रद्द करने की वजह में "हाई कोर्ट के निर्देश" लिखा था।
लाइवलॉ के मुताबिक, एक अलग मामले में पहले दिए गए आदेशों में पार्क पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग का मुद्दा उठा था, और 19 अगस्त के एक आदेश में कहा गया था कि जब तक जमीन का इस्तेमाल उसके आवंटित उद्देश्य, यानी सामुदायिक केंद्र या वृद्धाश्रम के लिए नहीं होता, तब तक इसे हरित क्षेत्र ही रखा जाए। रामलीला मामले में अदालत ने कहा था कि स्थानीय निवासियों के लिए पार्क का उपयोग आयोजकों के अस्थायी इस्तेमाल के दावे से ज्यादा अहम है।
यह फैसला क्यों अहम है
यह आदेश ऐसे समय आया जब दिल्ली छठ के दो मुख्य अर्घ्य, 15 नवंबर की शाम संध्या अर्घ्य और 16 नवंबर की सुबह उषा अर्घ्य, की तैयारी में थी। इस फैसले से साफ है कि जहां अदालत पहले ही जमीन को हरा-भरा रखने का आदेश दे चुकी है, वहां किसी पार्क में बरसों से त्योहार मनाने का इतिहास या प्रशासनिक सूची में नाम होना काफी नहीं होगा।
आगे क्या
इलाके के श्रद्धालुओं को 15 और 16 नवंबर की पूजा के लिए मुनक नहर समेत सरकार की ओर से तय स्थलों का इस्तेमाल करना होगा। रिपोर्टों में इस आदेश के खिलाफ किसी अपील का जिक्र नहीं है।




