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दिल्ली जिमखाना बेदखली: सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना अंतिम आदेश नहीं दे सकेंगे एस्टेट ऑफिसर, 10 दिसंबर को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जिमखाना क्लब के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही जारी रखने दी, पर कहा कि एस्टेट ऑफिसर उसकी अनुमति के बिना अंतिम आदेश नहीं देंगे। अंतिम सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर: नई दिल्ली स्थित भारत के सुप्रीम कोर्ट भवन का सामने का दृश्य, आगे खड़ी कारें
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को दिल्ली जिमखाना क्लब के खिलाफ केंद्र सरकार की बेदखली की कार्यवाही जारी रखने की इजाज़त दे दी, लेकिन साफ किया कि एस्टेट ऑफिसर अदालत की अनुमति के बिना कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करेंगे। कानूनी समाचार वेबसाइट बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक मामले की अंतिम सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने यह अंतरिम निर्देश अतुल देव व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य शीर्षक वाली जुड़ी हुई अपीलों में दिया।

बार एंड बेंच के अनुसार पीठ ने आदेश में कहा कि एस्टेट ऑफिसर के सामने कार्यवाही चल सकती है, लेकिन इस अदालत की अनुमति के बिना कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

अदालत के सामने क्या था

ये अपीलें क्लब की जनरल कमेटी के पूर्व सदस्यों और केंद्र सरकार, दोनों ने दायर की हैं। दोनों पक्षों ने क्लब के प्रबंधन को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने से जुड़े राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के फैसले के अलग-अलग हिस्सों को चुनौती दी है।

सोमवार को पीठ ने उस अर्जी पर सुनवाई की, जिसमें केंद्र की क्रॉस-अपील में 203 दिन की देरी माफ करने वाले पुराने आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पीठ ने पूछा कि क्या संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत वह ऐसी अपील सुन सकती है जो कानून में तय समय-सीमा के बाद दायर हुई हो। पीठ ने यह भी कहा कि केंद्र पहले से लंबित अपील में क्रॉस-ऑब्जेक्शन दायर कर सकता था।

केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि सरकार की अपील का मूल सवाल यह है कि क्लब चुनाव के लिए एनसीएलएटी की तय सख्त समय-सीमा का पालन संभव है या नहीं। रिपोर्ट के अनुसार पीठ देरी की सफाई से संतुष्ट नहीं दिखी और उसने कहा कि अटॉर्नी जनरल के नोट्स में दी गई बातें उसे ठोस नहीं लगीं।

अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह पहले यह बात उठा चुके हैं कि ज़मीन की पट्टादाता केंद्र सरकार है और पट्टेदार क्लब को भी सरकार की नियुक्त समिति चला रही है, ऐसे में क्लब का कब्ज़ा बचाने की लड़ाई पूर्व सदस्यों को लड़नी पड़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार पीठ ने भरोसा दिलाया कि अपीलों की सुनवाई के दौरान किसी पक्ष को ऐसा नुकसान नहीं होने दिया जाएगा जिसकी भरपाई न हो सके।

विवाद के दो मोर्चे

बार एंड बेंच के अनुसार यह मामला दो समानांतर पटरियों पर चल रहा है:

  • प्रबंधन: अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की कंपनी अधिनियम की धारा 241 और 242 के तहत दायर याचिका पर, वित्तीय अनियमितताओं और भाई-भतीजावाद के आरोपों के चलते, क्लब की निर्वाचित जनरल कमेटी को निलंबित कर दिया और केंद्र को 15 निदेशक नामित करने की अनुमति दी। 21 अक्टूबर 2024 को एनसीएलएटी ने इस अधिग्रहण को सही ठहराया, पर 31 मार्च 2025 तक सुधारात्मक कदम पूरे करने और उसके तीन महीने के भीतर नए चुनाव कराने का निर्देश दिया।
  • ज़मीन: 22 मई 2026 को भूमि एवं विकास कार्यालय ने सफदरजंग रोड स्थित 27.3 एकड़ परिसर का स्थायी पट्टा रद्द कर दिया। इसकी वजह रक्षा ढांचे को मज़बूत और सुरक्षित करने की ज़रूरत बताई गई। इसके बाद सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम के तहत बेदखली की कार्यवाही शुरू हुई।

रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यों को बेदखली नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट जाने की छूट दी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने एस्टेट ऑफिसर को 17 नवंबर तक अंतिम बेदखली आदेश पारित करने से रोक दिया था। सोमवार के आदेश से यह सुरक्षा आगे भी बनी रहेगी।

आगे क्या

एस्टेट ऑफिसर बेदखली मामले की सुनवाई जारी रख सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मंज़ूरी के बिना अंतिम आदेश नहीं दे सकेंगे। केंद्र की देरी से दायर क्रॉस-अपील के सवाल समेत सभी अपीलों पर अंतिम सुनवाई 10 दिसंबर को तय है।

PS · Pinakpani, CC BY-SA 4.0

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