केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ़) ने छत्तीसगढ़ में नक्सल-विरोधी अभियानों में तैनात अपनी एक पूरी बटालियन को वहां से हटाकर मणिपुर भेजने का आदेश दिया है। इस बटालियन में 1,000 से ज़्यादा जवान हैं। अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि मार्च 2026 में केंद्र सरकार की ओर से सशस्त्र माओवाद के ख़ात्मे की घोषणा के बाद यह पहला मौक़ा है, जब किसी अर्धसैनिक बल की पूरी इकाई इस इलाक़े से वापस बुलाई गई है।
रविवार को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक़ यह बटालियन दक्षिण बस्तर के सुकमा ज़िले में तैनात थी, जो कभी देश में माओवादियों का सबसे मज़बूत गढ़ माना जाता था।
बटालियन मणिपुर क्यों जा रही है
दिल्ली में तैनात एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि सीआरपीएफ़ मुख्यालय ने इस जनरल ड्यूटी बटालियन को छत्तीसगढ़ से हटाने का आदेश इसलिए दिया है ताकि मणिपुर में बल की मौजूदगी बढ़ाई जा सके। मणिपुर में मई 2023 में भड़की जातीय हिंसा तीन साल से ज़्यादा समय बाद भी पूरी तरह थमी नहीं है।
अधिकारी के हवाले से कहा गया, "देश में सशस्त्र माओवाद ख़त्म होने की मार्च में हुई घोषणा के बाद नक्सल-विरोधी अभियान क्षेत्र से किसी अर्धसैनिक इकाई की यह पहली पूर्ण वापसी है।"
अधिकारियों के अनुसार, अब तक छत्तीसगढ़ से केवल कंपनियां, यानी बटालियन के छोटे हिस्से, अस्थायी तौर पर दूसरी आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए भेजी जाती रही थीं। इनमें पश्चिम बंगाल के चुनाव, अमरनाथ यात्रा और दिल्ली में हुए विरोध-प्रदर्शन शामिल हैं।
सुकमा में क्या काम कर रही थी यह इकाई
अधिकारियों ने बताया कि यह बटालियन कई वर्षों तक वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के ख़िलाफ़ अभियानों में लगी रही। मार्च के बाद इसका मुख्य काम बारूदी सुरंगें हटाना और आईईडी निष्क्रिय करना हो गया था। छत्तीसगढ़ पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक़, इस इकाई ने सुकमा ज़िले में आम लोगों के लिए रास्ते सुरक्षित बनाने के मक़सद से चलाए गए बड़े पैमाने के डी-माइनिंग और आईईडी हटाने के अभियान में हिस्सा लिया था।
सीआरपीएफ़ मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि बटालियन के जाने के बाद ख़ाली होने वाली चौकियों और ज़िम्मेदारियों को आसपास तैनात सीआरपीएफ़ इकाइयां और छत्तीसगढ़ पुलिस संभालेंगी।
'ख़ालीपन' की आशंका
छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी ने चेताया कि इस फ़ैसले से नक्सल-विरोधी अभियानों के ढांचे में एक "ख़ालीपन" पैदा होगा। वहीं दिल्ली के अधिकारी का कहना है कि ऐसी वापसी इस बात का संकेत है कि उग्रवाद प्रभावित इलाक़ों में हालात सुधर रहे हैं और वहां की ज़िम्मेदारी स्थानीय पुलिस को सौंपी जा सकती है, क्योंकि क़ानून-व्यवस्था की मुख्य ज़िम्मेदारी उसी की है।
मणिपुर में संसाधनों की चुनौती
रिपोर्ट के अनुसार, सीआरपीएफ़ देश का प्रमुख नक्सल-विरोधी बल रहा है। इस काम में उसके एक लाख से ज़्यादा जवान लगे हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ में तैनात 25 से अधिक नियमित और कोबरा बटालियनें शामिल हैं। कुछ महीने पहले बल की जंगल युद्ध में दक्ष विशेष इकाई कोबरा की दो बटालियनें मणिपुर भेजी गई थीं। उससे पहले भी वहां नियमित इकाइयां और रैपिड एक्शन फ़ोर्स तैनात की जा चुकी थीं।
अधिकारियों ने माना कि मणिपुर में सुरक्षा बलों को रसद और रहने की जगह की कमी का सामना करना पड़ता है। उनके मुताबिक़, नई बटालियन के लिए उचित इंतज़ाम करने के निर्देश दिए गए हैं। हिंसा शुरू होने के बाद से राज्य में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल पहुंचे हैं।
और बटालियनें हटाई जा सकती हैं
दिल्ली के अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा में नक्सल-विरोधी ड्यूटी से कम से कम तीन और अर्धसैनिक बटालियनें हटाने का प्रस्ताव भी है। इन्हें मणिपुर में और पाकिस्तान व बांग्लादेश से लगी सीमाओं की सुरक्षा मज़बूत करने में लगाया जाएगा। रिपोर्ट लिखे जाने तक सीआरपीएफ़ या केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ था।
PS · गृह मंत्रालय, GODL-India




