केंद्र सरकार ने 17 नवंबर को पंजाब की खेती के लिए 350 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोहाली जिले में किसानों के एक कार्यक्रम में पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को स्वीकृति-पत्र सौंपे। यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने दी।
मंत्रालय के मुताबिक इस राशि के दो हिस्से हैं। पहला, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी किस्त के रूप में 254.20 करोड़ रुपये। दूसरा, राज्य की वार्षिक कार्ययोजना में शामिल सात नई परियोजनाएं, जिनकी कुल लागत 98.44 करोड़ रुपये है। मंत्रालय ने बताया कि ये सात परियोजनाएं पंजाब सरकार के अनुरोध पर मंजूर की गई हैं।
चौहान साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) जिले के बदरपुर गांव में 'खेत बचाओ अभियान' के कार्यक्रम में बोल रहे थे। मंत्रालय के अनुसार यह देशव्यापी अभियान 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक 'स्वस्थ मिट्टी, समृद्ध किसान' के संकल्प के साथ चलाया जा रहा है।
'किसानों की सेवा साझा जिम्मेदारी'
मंत्रालय के मुताबिक चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य में सरकारें अलग-अलग दलों की हो सकती हैं, लेकिन किसानों के प्रति दोनों की जिम्मेदारी साझा है। इसी दिन बाद में लुधियाना जिले के समराला स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में उन्होंने कहा कि कृषि राज्य का विषय है, फिर भी किसानों की सेवा में केंद्र और राज्य के बीच राजनीति नहीं होनी चाहिए। मंत्रालय के दूसरे बयान के अनुसार उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पंजाब के कृषि मंत्री के सभी प्रस्ताव केंद्र ने मंजूर कर दिए हैं।
खाद की 'टैगिंग' पर चेतावनी, नया कीटनाशक कानून लाने की तैयारी
चौहान ने कहा कि कोई भी डीलर या दुकानदार किसानों को खाद के साथ दूसरा सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा। इस चलन को टैगिंग कहा जाता है। मंत्रालय ने उनके हवाले से कहा, "अगर कोई कालाबाजारी या टैगिंग करेगा तो उसकी जगह सिर्फ जेल होगी।"
उन्होंने यह भी कहा कि नकली खाद, नकली बीज और घटिया कीटनाशकों पर रोक के लिए सरकार मौजूदा कीटनाशक कानून की जगह नया और ज्यादा सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है, और इसके लिए किसानों तथा विशेषज्ञों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार समराला में उन्होंने नया बीज कानून लाने की बात भी कही। दोनों कानून कब तक आएंगे, यह बयानों में नहीं बताया गया है।
सब्सिडी पर मंत्री ने कहा कि करीब 5,000 रुपये की लागत वाली डीएपी की बोरी किसानों को 1,350 रुपये में और करीब 3,000 रुपये की यूरिया की बोरी 266 रुपये में दी जा रही है। सब्सिडी वाली खाद उद्योगों या दूसरे अनधिकृत कामों में न जाए, इसके लिए 'फार्मर आईडी' बनाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब में अब तक छह लाख फार्मर आईडी बन चुकी हैं।
10,000 हेक्टेयर में ग्रीन अमोनिया का परीक्षण
बदरपुर में चौहान ने ग्रीन अमोनिया का प्रत्यक्ष प्रदर्शन देखा। मंत्रालय के अनुसार उन्होंने कहा कि यूरिया के विकल्प के तौर पर पहली बार 10,000 हेक्टेयर में इसका परीक्षण किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के मुताबिक इसमें से 1,008 हेक्टेयर क्षेत्र पंजाब में है।
मंत्री ने किसानों से अपील की कि वे खाद डालने से पहले मिट्टी की जांच जरूर कराएं। उन्होंने कहा कि यूरिया, डीएपी और दूसरी रासायनिक खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल धरती को बीमार कर रहा है।
आलू, प्याज और टमाटर की ढुलाई का खर्च
मंत्रालय के अनुसार समराला में चौहान ने कीमतों से जुड़े दो उपाय बताए:
- अगर पंजाब में आलू, प्याज या टमाटर के दाम गिर जाएं और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे शहरों में बेहतर दाम मिल रहे हों, तो राज्य सरकार की एजेंसियों के जरिए उपज को वहां बेचने के लिए ढुलाई का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।
- बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत, अगर किसानों को बहुत कम दाम पर उपज बेचनी पड़े, तो केंद्र और राज्य आधा-आधा खर्च उठाएंगे और दाम के अंतर की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
पराली, छोटी जोत और मशीनें
पराली जलाने के मुद्दे पर चौहान ने कहा कि प्रदूषण की हर चर्चा में किसानों को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। उन्होंने पराली को मिट्टी का भोजन बताया, जिससे मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ता है, और कहा कि सरकार पराली प्रबंधन की सीडर जैसी मशीनें सस्ती करने की दिशा में काम करेगी। मंत्रालय के अनुसार मोहाली में उन्होंने छोटे समूहों को कृषि मशीनों पर 80 प्रतिशत सब्सिडी देने तथा मोरिंडा चीनी मिल और आवारा पशुओं की समस्या पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया।
उन्होंने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के तीन-फसल मॉडल की भी सराहना की। उनके मुताबिक इस मॉडल से किसान एक एकड़ में तीन फसलें उगाकर साल में डेढ़ लाख रुपये तक की शुद्ध आय पा सकता है। उन्होंने समराला के कृषि विज्ञान केंद्र से इस मॉडल का प्रचार करने को कहा। साथ ही किसानों से गेहूं-धान के चक्र से आगे बढ़ने और अपनी जमीन के एक हिस्से पर प्राकृतिक खेती आजमाने की अपील की।
PS · Press Information Bureau, Government of India




