गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के गैर-हिमाच्छादित इलाक़ों के लोग अब जनगणना 2027 के लिए अपनी जानकारी ख़ुद ऑनलाइन भर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को बताया कि जनगणना के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना के लिए स्व-गणना (सेल्फ़-एन्यूमरेशन) की सुविधा इन राज्यों और क्षेत्रों में शुरू हो गई है और यह 30 नवंबर 2026 तक खुली रहेगी।
चार राज्यों के लिए अहम तारीख़ें
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के ज़रिये जारी मंत्रालय के बयान के मुताबिक़ इन राज्यों और क्षेत्रों में प्रगणक 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक घर-घर जाकर जनसंख्या की गिनती करेंगे। इसके बाद 5 से 9 जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण दौर चलेगा। इन राज्यों और क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 5 जनवरी 2027 को 00:00 बजे तय की गई है।
- स्व-गणना: 16 से 30 नवंबर 2026
- घर-घर गणना: 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027
- पुनरीक्षण दौर: 5 से 9 जनवरी 2027
बाक़ी देश का कार्यक्रम
मंत्रालय ने बताया कि शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या गणना 25 जनवरी से 28 फ़रवरी 2027 तक होगी और उसके बाद 1 से 5 मार्च 2027 तक पुनरीक्षण दौर चलेगा। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रगणकों के घर-घर पहुंचने से पहले 10 से 24 जनवरी 2027 तक स्व-गणना की सुविधा मिलेगी। वहां संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को 00:00 बजे होगी।
स्व-गणना कैसे करें
मंत्रालय के अनुसार निवासी आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर अपने मोबाइल नंबर और बुनियादी ब्योरे की मदद से लॉग इन कर सकते हैं। बेहतर होगा कि वही नंबर इस्तेमाल किया जाए जो पहले चरण में दर्ज कराया गया था। इसके बाद परिवार और हर सदस्य से जुड़े 40 अधिसूचित सवालों के जवाब देने होंगे। बयान में कहा गया है कि यह वेब-आधारित सुविधा 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।
ब्योरा सफलतापूर्वक जमा होते ही एक विशिष्ट स्व-गणना आईडी (SE ID) बनती है। मंत्रालय ने कहा कि प्रक्रिया पूरी करने के लिए यह आईडी घर आने वाले प्रगणक को बतानी होगी।
प्रगणक फिर भी हर ब्लॉक में जाएंगे
बयान में साफ़ किया गया है कि स्व-गणना एक अतिरिक्त सुविधा है, यह मैदानी काम का विकल्प नहीं है। प्रगणक अपने सभी आवंटित ब्लॉकों में घर-घर जाना जारी रखेंगे और जो परिवार स्व-गणना नहीं चुनते, उनकी गिनती इन्हीं नियमित दौरों में की जाएगी।
मंत्रालय ने कहा कि जनगणना 2027 पहली ऐसी जनगणना है जो डिजिटल उपकरणों की मदद से कराई जा रही है। स्व-गणना को इसमें एक अतिरिक्त विकल्प के तौर पर जोड़ा गया है, जिसे मंत्रालय ने सुरक्षित, सुविधाजनक और इस्तेमाल में आसान बताया।
मणिपुर को छोड़कर पहला चरण पूरा
मंत्रालय ने बताया कि जनगणना 2027 का पहला चरण, यानी मकान सूचीकरण और मकानों की गणना, मणिपुर को छोड़कर 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा हो चुका है।
जानकारी रहेगी गोपनीय
मंत्रालय ने कहा कि जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत जुटाई गई हर जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहती है और उसका इस्तेमाल केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों और विकास योजनाओं के लिए होता है। उसने निवासियों से इस अभियान में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने और प्रगणकों का सहयोग करने की अपील की।




