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कलकत्ता हाई कोर्ट ने पड़ोसी की पांच साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के दोषी की फांसी की सज़ा बरकरार रखी

खंडपीठ ने 2024 के अपराध को 'दुर्लभ से दुर्लभतम' माना, अपील के लिए फांसी पर तीन महीने की रोक लगाई और राज्य सरकार को बच्ची के माता-पिता को 15 लाख रुपये देने का आदेश दिया।

कोलकाता स्थित कलकत्ता हाई कोर्ट भवन के स्तंभ (फ़ाइल तस्वीर)
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को अशोक सिंह की फांसी की सज़ा बरकरार रखी। सिंह को नवंबर 2024 में अपने पड़ोसी की पांच साल की बेटी से बलात्कार और उसकी हत्या का दोषी ठहराया गया था। क़ानूनी समाचार पोर्टल बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा राय की खंडपीठ ने माना कि यह मामला "दुर्लभ से दुर्लभतम" श्रेणी में आता है।

रिपोर्ट के मुताबिक़, पीठ ने सज़ा पर अमल तीन महीने के लिए रोक दिया है ताकि सिंह सुप्रीम कोर्ट जा सके। साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया गया है कि वह बच्ची के माता-पिता को दो महीने के भीतर 15 लाख रुपये दे। मामले का शीर्षक 'स्टेट ऑफ़ वेस्ट बंगाल बनाम अशोक सिंह' है।

मामला क्या था

बार एंड बेंच की रिपोर्ट में दर्ज ब्योरे के अनुसार, 24 नवंबर 2024 को बच्ची एक पड़ोसी के घर गई थी और वापस नहीं लौटी। उसे खोज रहे लोगों को वह सिंह के घर में बेहोश, निर्वस्त्र और ख़ून से लथपथ मिली। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

निचली अदालत ने सिंह को बारह साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार, गंभीर यौन हमले और हत्या का दोषी ठहराया और मामले को "दुर्लभ से दुर्लभतम" मानते हुए मौत की सज़ा सुनाई। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा।

दोनों पक्षों की दलीलें

रिपोर्ट के अनुसार, सिंह के वकीलों का कहना था कि अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर टिका है, 'आख़िरी बार साथ देखे जाने' का सिद्धांत अपराध का निर्णायक सबूत नहीं है और यह साबित नहीं हुआ कि घर में केवल सिंह ही मौजूद था।

राज्य की ओर से कहा गया कि गवाहों के बयान एक-दूसरे की पुष्टि करते हैं, सिंह यह ठीक से नहीं बता सका कि बच्ची उसके घर में कैसे मिली, और डीएनए जांच के नतीजे अभियोजन के पक्ष में हैं।

पीठ ने सज़ा क्यों बरकरार रखी

रिपोर्ट के मुताबिक़, अदालत ने उस गवाह के बयान पर भरोसा किया जिसने सिंह को बच्ची के पास जाते और उसे चॉकलेट का लालच देते देखा था। फ़ोरेंसिक रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर सिंह का डीएनए मिला था। न्यायाधीशों ने यह भी माना कि सिंह ने बच्ची की आवाजाही पर नज़र रखी थी ताकि कोई चश्मदीद न रहे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पीठ ने फांसी पर मुहर लगाने से पहले वैकल्पिक सज़ा पर भी विचार किया। अदालत ने दर्ज किया कि गवाही देने वाले डॉक्टरों और फ़ोरेंसिक विशेषज्ञों ने सिंह को पूरी तरह सचेत पाया और उसमें कोई मानसिक या भावनात्मक बीमारी नहीं मिली, और उसने कोई पछतावा नहीं दिखाया। अदालत ने यह भी नोट किया कि उस पर पांच साल की एक और बच्ची को ग़लत तरीक़े से छूने का संदेह था। बार एंड बेंच के अनुसार, पीठ ने बच्ची की मौत को "चरम क्रूरता" वाला बताया और कहा कि सिंह में "सुधार की गुंजाइश नहीं" है।

मुआवज़े पर राज्य सरकार को फटकार

रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधीशों ने इस बात पर राज्य सरकार की आलोचना की कि पीड़िता के माता-पिता को अब तक मुआवज़ा नहीं दिया गया, और दो महीने के भीतर 15 लाख रुपये देने का निर्देश दिया।

आगे क्या होगा

  • फांसी की सज़ा पर तीन महीने तक अमल नहीं होगा; इस दौरान सिंह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है।
  • हाई कोर्ट 30 जनवरी 2027 को मामले पर फिर सुनवाई करेगा और देखेगा कि मुआवज़े के आदेश का पालन हुआ या नहीं।

सिंह की ओर से अधिवक्ता अमित रंजन पति, स्वस्तिका चौधरी, इलिका नाग, याविक सिंघल और अविजित चटर्जी पेश हुए। राज्य का पक्ष विशेष लोक अभियोजक जयंत नारायण चटर्जी के नेतृत्व वाली टीम ने रखा। रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता कौशिक गुप्ता और अधिवक्ता अपालक बसु कलकत्ता हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति की नियुक्ति पर पेश हुए।

PS · রবিরশ্মি রায়, CC BY-SA 4.0

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