कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को तृणमूल कांग्रेस नेता और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी। मामला न्यायपालिका को लेकर इसी महीने दिए गए उनके बयानों से जुड़ा है। द हिंदू और कानूनी समाचार वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक, जस्टिस कृष्ण राव ने उनसे 15 दिन के भीतर यह बताने को कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।
अदालत ने क्या कहा
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस राव ने कहा कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी के 7 नवंबर के भाषण की प्रतिलिपि और उनकी फेसबुक पोस्ट देखी है, और इनसे साफ संकेत मिलता है कि उन्होंने अदालत की आपराधिक अवमानना की है और न्याय प्रशासन में दखल देने की कोशिश की है। अखबार के मुताबिक, जज ने यह भी कहा कि ये टिप्पणियां अदालत की छवि को ठेस पहुंचाने वाली हैं।
लाइव लॉ के अनुसार, अदालत ने माना कि ये बयान प्रथम दृष्टया न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालते हैं, और सांसद से 15 दिन में कारण बताने को कहा कि उन्हें आपराधिक अवमानना के लिए दंडित क्यों न किया जाए।
लाइव लॉ ने बताया कि सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदल भट्टाचार्य ने दलील दी कि कारण बताओ नोटिस की गुंजाइश नहीं है और अदालत को अवमानना प्रस्ताव जारी करना होगा। जज इससे सहमत नहीं हुए। लाइव लॉ के मुताबिक अदालत ने कहा, “मैं कारण बताओ नोटिस जारी कर रहा हूं। मेरी राय है कि कारण बताओ नोटिस ही जारी होना चाहिए।”
किन बयानों पर है विवाद
यह कार्यवाही 7 नवंबर की टिप्पणियों से जुड़ी है। द हिंदू के अनुसार, उस दिन तड़के दक्षिण कोलकाता के कालीघाट में अभिषेक बनर्जी के आवास पर कथित तौर पर भाजपा समर्थकों ने हमला किया था। इसके बाद सांसद ने दावा किया कि छह महीने में उन पर सात बार हमला हुआ और न्यायपालिका से उन्हें वह सुरक्षा नहीं मिली जो वे चाहते थे। अखबार के मुताबिक, उन्होंने न्यायपालिका के एक वर्ग पर अपनी सुरक्षा को लेकर खतरों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।
लाइव लॉ के अनुसार, उनके बयानों में कथित तौर पर यह इशारा था कि हाई कोर्ट ने सुरक्षा बढ़ाने की उनकी अर्जी इसलिए लंबित रखी क्योंकि जज भाजपा के “साथ” हैं।
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस राव ने 13 नवंबर की सुनवाई में ही इन टिप्पणियों पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि और पढ़े-लिखे व्यक्ति को आम आदमी की तरह नहीं देखा जा सकता। अखबार के अनुसार, उस दिन जज ने बनर्जी के वकील से कहा था, “अपने मुवक्किल से पूछिए कि कौन से जज भाजपा के साथ हैं और कौन नहीं... वे इतने समझदार हैं तो सूची दे दें। मैं देखूंगा।”
इसी मामले में सुरक्षा की समीक्षा का आदेश
अवमानना की कार्यवाही उस समय शुरू हुई जब अदालत अभिषेक बनर्जी की ही याचिका पर सुनवाई कर रही थी। लाइव लॉ के अनुसार, उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनकी सुरक्षा ज़ेड प्लस श्रेणी से घटाकर एक्स श्रेणी कर दी गई। उनका आरोप है कि यह फैसला राजनीति से प्रेरित है और उन पर हमलों के बावजूद लिया गया।
इस याचिका पर जस्टिस राव ने राज्य सरकार को सांसद की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का निर्देश दिया। द हिंदू के मुताबिक, गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग के प्रधान सचिव को आदेश के दो हफ्ते के भीतर समीक्षा समिति की बैठक बुलाने को कहा गया है।
आगे क्या
- अभिषेक बनर्जी को 15 दिन के भीतर कारण बताओ निर्देश का जवाब देना है।
- पश्चिम बंगाल सरकार को दो हफ्ते में उनकी सुरक्षा की समीक्षा पूरी करनी है।
दोनों रिपोर्टों में मंगलवार के आदेश पर अभिषेक बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया दर्ज नहीं है। खबर लिखे जाने तक अदालत का लिखित आदेश उपलब्ध नहीं था; यह ब्योरा सुनवाई की इन दो रिपोर्टों पर आधारित है।
PS · Indrajit Das, CC BY-SA 4.0




