पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया की अगुवाई में भारत के 15 पूर्व फ़ुटबॉलरों ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर देश में फ़ुटबॉल की हालत को "दयनीय" बताया है और अखिल भारतीय फ़ुटबॉल महासंघ (एआईएफ़एफ़) के 20 दिसंबर 2026 को होने वाले चुनाव से पहले दख़ल देने की मांग की है। मंगलवार, 17 नवंबर को भेजे गए इस पत्र की ख़बर प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (पीटीआई) ने 19 नवंबर 2026 को दी।
दप्रिंट पर प्रकाशित पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व खिलाड़ियों ने मंत्री से आग्रह किया है कि वह आगामी कार्यकाल में महासंघ का नेतृत्व करने के लिए "सिद्ध रिकॉर्ड वाले किसी व्यक्ति" को आगे लाएं। पत्र में मौजूदा संचालन निकाय के प्रमुख के तौर पर एआईएफ़एफ़ अध्यक्ष कल्याण चौबे का नाम लिया गया है।
पत्र पर किन खिलाड़ियों के हस्ताक्षर हैं?
पीटीआई और मायखेल के अनुसार, भूटिया के अलावा पत्र पर दीपक मंडल, अरिंदम भट्टाचार्य, रेनेडी सिंह, अनवर अली, धनचंद्र सिंह, सतीश भारती, अल्विटो डी'कुन्हा, मंजीत सिंह, बलवंत सिंह, सेहनाज सिंह, करणजीत सिंह, हरप्रीत सिंह, बलदीप सिंह और हरमनजोत सिंह खाबड़ा के हस्ताक्षर हैं। इनमें अलग-अलग दौर में राष्ट्रीय टीम के लिए खेल चुके खिलाड़ी शामिल हैं।
पूर्व खिलाड़ियों की शिकायतें क्या हैं?
सबसे बड़ा आरोप मैदान पर गिरते प्रदर्शन का है। पत्र के मुताबिक, मौजूदा अध्यक्ष और संचालन निकाय के कार्यभार संभालने के बाद तीन साल में भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग 95 से गिरकर 138 पर आ गई है। खिलाड़ियों का कहना है कि महासंघ "न सिर्फ़ देश में खेल के विकास को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि देश की नकारात्मक छवि भी बना रहा है"। उन्होंने लिखा है कि यह स्थिति और भी चिंताजनक है क्योंकि भारत आने वाले वर्षों में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी की उम्मीद कर रहा है।
घरेलू फ़ुटबॉल को लेकर भी चिंता जताई गई है। पत्र के अनुसार, लीग सीज़न की शुरुआत को लेकर अनिश्चितता के चलते कई क्लब बंद हो गए, जिनमें टाटा समूह का जमशेदपुर एफ़सी भी शामिल है, और बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की कमाई और नौकरी चली गई।
पूर्व खिलाड़ियों ने महासंघ के ख़र्च पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने अक्टूबर में कोलकाता में ब्राज़ील और उरुग्वे के खिलाफ़ खेले गए दोस्ताना मैचों को "प्रचार का हथकंडा" बताया। उनका कहना है कि एआईएफ़एफ़ ने लीग शुरू करने में आर्थिक तंगी का हवाला दिया, लेकिन दक्षिण अमेरिका की इन दो टीमों की मेज़बानी पर भारी रक़म ख़र्च की, जबकि स्टेडियम लगभग ख़ाली रहे। पीटीआई के मुताबिक, पत्र में यह दावा भी है कि पनामा, ब्राज़ील और उरुग्वे के साथ दोस्ताना मैच तय करने से भारत आसियान चैंपियनशिप में खेलने का मौक़ा गंवा बैठा।
पत्र में चेतावनी दी गई है कि अगर नेतृत्व और दिशा नहीं बदली, तो खेल को फिर से खड़ा करने में "कम से कम दशकों" लग जाएंगे।
यह मामला अभी क्यों अहम है?
यह अपील 20 दिसंबर को होने वाले एआईएफ़एफ़ चुनाव से ठीक एक महीना पहले आई है, जिसमें नई कार्यकारी समिति चुनी जानी है। इसी हफ़्ते खेल मंत्रालय ने घरेलू लीगों की सेहत पर भी ध्यान दिया है: 18 नवंबर को मंत्रालय ने टिकाऊ खेल लीगों के लिए एक समिति बनाई, जिसकी ख़बर मैपमायटाइम्स ने दी थी।
एआईएफ़एफ़ विश्व फ़ुटबॉल संस्था फ़ीफ़ा से संबद्ध एक स्वायत्त निकाय है, और फ़ीफ़ा आम तौर पर सदस्य महासंघों में सरकारी दख़ल को ठीक नहीं मानता। पत्र में यह साफ़ नहीं किया गया है कि योग्य नेतृत्व सुझाने के अलावा मंत्री किस तरह दख़ल दें।
क्या पुष्ट है, क्या नहीं
- पुष्ट: पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पत्र, उस पर 15 हस्ताक्षर, किसे भेजा गया और मुख्य मांगें; एआईएफ़एफ़ चुनाव की तारीख़ 20 दिसंबर।
- अभी पुष्ट नहीं: मांडविया, खेल मंत्रालय, एआईएफ़एफ़ या कल्याण चौबे की ओर से कोई प्रतिक्रिया; इस ख़बर के लिखे जाने तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। रैंकिंग के आंकड़े और क्लबों व ख़र्च से जुड़े दावे पत्र लिखने वालों के अपने हैं, जिनकी यहां स्वतंत्र रूप से जांच नहीं की गई है।
आगे क्या
अब नज़र एआईएफ़एफ़ चुनाव के नामांकन और प्रचार पर रहेगी, ख़ासकर इस पर कि क्या पूर्व खिलाड़ी अपना कोई उम्मीदवार उतारते हैं। 20 दिसंबर के मतदान से पहले खेल मंत्रालय का जवाब या महासंघ की ओर से अपने कामकाज के बचाव में कोई बयान अगला अहम घटनाक्रम होगा।




