केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार, 16 नवंबर को पुणे में केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) के क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा किया। सहकारिता मंत्रालय ने पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के ज़रिये जारी विज्ञप्ति में बताया कि उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्यालय सिर्फ़ पंजीकरण के काम तक सीमित न रहे, बल्कि बहु-राज्य सहकारी समितियों की निगरानी और नियमों के पालन में भी सक्रिय भूमिका निभाए।
मंत्रालय के मुताबिक़ शाह ने कार्यालय के अधिकारियों से बातचीत की और बहु-राज्य सहकारी समितियों के पंजीकरण, विनियमन और निगरानी की समीक्षा की। उन्होंने ख़ास तौर पर महाराष्ट्र की सहकारी समितियों के कामकाज और उनके पंजीकरण की स्थिति के बारे में जानकारी ली।
मंत्री ने क्या कहा
विज्ञप्ति के अनुसार शाह ने कहा कि महाराष्ट्र समेत पश्चिमी क्षेत्र में बहु-राज्य सहकारी समितियों का विकास राष्ट्रीय सहकारिता नीति के उद्देश्यों के मुताबिक़ होना चाहिए। उन्होंने पंजीकरण, निरीक्षण, लेखा-परीक्षा, शिकायत निवारण और दूसरी वैधानिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी और समयबद्ध तरीक़े से चलाने पर ज़ोर दिया, और सदस्यों तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने वाली नियामकीय व्यवस्था को अहम बताया।
एक कार्यालय के ज़िम्मे 818 समितियां
पुणे कार्यालय सीआरसीएस का पहला क्षेत्रीय कार्यालय है और पश्चिमी क्षेत्र का काम देखता है। मंत्रालय ने बताया कि इसने 15 अप्रैल 2026 से काम शुरू किया। इसके दायरे में 818 बहु-राज्य सहकारी समितियां आती हैं:
- महाराष्ट्र: 756
- गुजरात: 59
- गोवा: 2
- दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव: 1
मंत्रालय के अनुसार देश में कुल 1,872 बहु-राज्य सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, यानी इनमें से 40 प्रतिशत से ज़्यादा पुणे कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में हैं। कुल समितियों में से 420 का पंजीकरण 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद हुआ है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि व्यय विभाग ने पुणे कार्यालय के लिए 10 पद मंज़ूर किए हैं और अधिकारियों तथा सहायक कर्मचारियों की तैनाती की व्यवस्था अभी की जा रही है।
तीन और क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की तैयारी
मंत्रालय ने बताया कि उत्तरी क्षेत्र के लिए लखनऊ, दक्षिणी क्षेत्र के लिए चेन्नई और पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये कार्यालय कब तक खुलेंगे, इसकी कोई तारीख़ नहीं बताई गई है। मंत्रालय के मुताबिक़ मक़सद नियामकीय व्यवस्था का विकेंद्रीकरण, मंज़ूरियों में तेज़ी और बेहतर निगरानी, अनुपालन तथा शिकायत निवारण है।
सीआरसीएस क्या करता है
केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक प्राधिकरण है, जिसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 243ZH(f) और बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 की धारा 4(1) के तहत होती है। यह उन सहकारी समितियों का विनियमन करता है जिनका कार्यक्षेत्र एक से ज़्यादा राज्यों में फैला है। मंत्रालय के अनुसार इसके अधिकारों में समितियों का पंजीकरण, उपविधियों में संशोधन, क़ानून के तहत बोर्ड का अधिग्रहण, जांच, निरीक्षण, लेखा-परीक्षा, विवादों का निपटारा और निष्क्रिय समितियों का समापन शामिल हैं।
विज्ञप्ति में सीआरसीएस कार्यालय के उठाए क़दम भी गिनाए गए हैं: पंजीकरण, उपविधि संशोधन, वार्षिक रिटर्न और शाखाएं खोलने के लिए ऑनलाइन प्रणाली; सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण और सहकारी लोकपाल के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण; और सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण एवं विकास निधि। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इन समितियों में वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही मज़बूत करने के लिए बहु-राज्य सहकारी समितियां (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2026 जारी किया गया है।
सोमवार की समीक्षा के बाद किसी नए फ़ैसले या समयसीमा की घोषणा विज्ञप्ति में नहीं की गई है।




