दादा-दादी की आर्थिक स्थिति माँ से बेहतर होना अपने आप में बच्चे को माँ से अलग करने का आधार नहीं हो सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहते हुए उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें आठ साल के एक बच्चे की कस्टडी उसकी विधवा माँ को सौंपी गई थी।
रविवार, 15 नवंबर को प्रकाशित लाइवलॉ की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने बच्चे के दादा-दादी की विशेष अपील खारिज कर दी। मामला मनोज सहलोत व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 6 अन्य नाम से है।
विवाद कैसे शुरू हुआ
अदालत के सामने माँ ने बताया कि 28 नवंबर 2025 को उन्हें पता चला कि उनके पति ने गाज़ियाबाद में आत्महत्या कर ली है। अगले दिन वे अपने माता-पिता और दोनों बच्चों के साथ वहाँ पहुँचीं। उनका आरोप है कि अंतिम संस्कार के बाद ससुराल वालों ने बेटे को अपने पास रोक लिया।
उन्होंने बताया कि पुलिस से कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने बेटे की कस्टडी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। दंपती की छोटी संतान, लगभग चार साल की बेटी, शुरू से माँ के साथ ही रह रही है।
27 मई 2026 को एकल पीठ ने दोनों पक्षों के हलफ़नामों में दी गई आय, संपत्ति और बच्चे की परवरिश की योजना पर विचार कर बेटे को माँ को सौंपने का निर्देश दिया था।
दादा-दादी की दलीलें
अपील में दादा-दादी ने कहा कि बच्चे का भला उनके पास रहने में है, क्योंकि माँ की कमाई उसके पालन-पोषण के लिए काफ़ी नहीं है। उनके अनुसार माँ दस बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर महीने में करीब 20,000 रुपये कमाती हैं। उनका तर्क था कि एकल पीठ ने सिर्फ़ इसलिए कस्टडी दी क्योंकि वह माँ हैं। उन्होंने बच्चे से मिलने का अधिकार न मिलने को भी चुनौती दी।
हाईकोर्ट ने क्या कहा
खंडपीठ ने पाया कि एकल पीठ ने पूरे रिकॉर्ड पर विचार किया था, जिसमें दोनों पक्षों के आपराधिक मामले, पिता की मृत्यु, दादा-दादी द्वारा बच्चे को रोके रखना, हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 और बच्चे की पढ़ाई शामिल थी। पहले के आदेश में बच्चे की कम उम्र, माँ की लगातार देखभाल, भावनात्मक जुड़ाव और परवरिश में माँ की भूमिका को भी ध्यान में रखा गया था।
न्यायाधीशों ने यह भी नोट किया कि बेटी हमेशा माँ के साथ रही, जबकि केवल बेटे को पिता के अंतिम संस्कार के बाद दादा-दादी ने अपने पास रखा।
अदालत ने कहा कि दादा-दादी के पास माँ की तुलना में बेहतर आर्थिक संसाधन होने को माँ से उसके नाबालिग बेटे की कस्टडी छीनने का आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत के अनुसार, वे चाहें तो बच्चे की परवरिश में आर्थिक मदद कर सकते हैं।
एकल पीठ के फ़ैसले को "सुव्यवस्थित आदेश" बताते हुए खंडपीठ ने उसमें दखल देने से इनकार कर दिया।
आगे क्या
दादा-दादी ने बताया कि संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के तहत ज़िला अदालत में कार्यवाही लंबित है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड खंडपीठ के सामने नहीं रखा गया। मुलाक़ात के अधिकार पर हाईकोर्ट ने कहा कि वे ज़िला अदालत में उपाय तलाश सकते हैं या बच्चे के संबंध में नई कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। फ़िलहाल आठ साल का बच्चा अपनी माँ और बहन के साथ ही रहेगा।




