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आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत, अदालत ने कहा— जेल के गेट पर ईडी की गिरफ्तारी 'प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण' कार्यवाही दिखाती है

खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया माना कि प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तारी की अनिवार्य प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया। अंतरिम जमानत अगली सुनवाई यानी 10 दिसंबर तक लागू रहेगी।

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अपडेट (19 नवंबर 2026, रात 1:45 बजे IST): लाइव लॉ के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार, 18 नवंबर को इस अंतरिम जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने मामले का उल्लेख करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश मांगा और दलील दी कि हाईकोर्ट ने जल्दबाज़ी में फ़ैसला दिया। पीठ ने यह मौखिक अनुरोध ठुकरा दिया। लाइव लॉ के अनुसार न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा, "आसमान नहीं टूट पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए।" प्रधान न्यायाधीश ने ईडी की याचिका को गुरुवार, 19 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार, 17 नवंबर को समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी। कानूनी खबरों की वेबसाइट लाइव लॉ और बार एंड बेंच के अनुसार अदालत ने कहा कि दूसरे मामले में रिहाई के तुरंत बाद जेल के गेट पर जिस तरह उन्हें गिरफ्तार किया गया, वह इस कार्यवाही के "प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण" होने की ओर इशारा करता है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मोहम्मद आजम खान बनाम प्रवर्तन निदेशालय व चार अन्य मामले में दिया। राहत फिलहाल अंतरिम है और अगली सुनवाई की तारीख 10 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। लाइव लॉ के मुताबिक खान को निजी मुचलका और दो जमानतदार पेश करने होंगे, जिनसे गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संतुष्ट हों।

अदालत ने क्या पाया

पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया वह इस बात से संतुष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 में तय अनिवार्य प्रक्रिया का ईडी ने सख्ती से पालन नहीं किया। ये प्रावधान गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताने से जुड़े हैं। अदालत ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों की दलीलों पर आगे विचार जरूरी है, यानी इस सवाल पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है।

रिपोर्टों के अनुसार अदालत ने इन बातों पर गौर किया:

  • रिमांड के लिए पेश किए जाने से पहले किसी भी समय खान को गिरफ्तारी के आधार और "विश्वास करने के कारण" लिखित रूप में नहीं दिए गए।
  • गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेज में उसे तैयार करने का स्थान, तारीख और समय दर्ज नहीं था। बार एंड बेंच के मुताबिक पीठ ने कहा कि यह हिस्सा खाली छोड़ा गया है।
  • 31 अक्टूबर की रात 9:10 बजे खान की बहन को भेजे गए व्हाट्सऐप संदेश के साथ भी ये आधार संलग्न नहीं थे।
  • ईडी ने कहा कि गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी हुई थी, लेकिन ऐसा कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया गया जिसमें अधिकारी खान से आधार स्वीकार करने को कह रहे हों या खान मना कर रहे हों। 1 नवंबर की रिमांड अर्जी में भी वीडियोग्राफी का जिक्र नहीं था।

ईडी का पक्ष था कि उसके अधिकारियों ने कई बार आधार सौंपने की कोशिश की, पर खान ने लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें मौखिक रूप से जानकारी दी गई। एजेंसी ने अपने संक्षिप्त जवाबी हलफनामे के साथ लगे पंचनामे का सहारा लिया। समर्थन में कोई सामग्री न होने के कारण पीठ इस चरण पर इस दलील से सहमत नहीं हुई।

मामला हाईकोर्ट तक कैसे पहुंचा

बार एंड बेंच के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को दो पैन कार्ड से जुड़े अलग मामले में खान को जमानत दी थी। 31 अक्टूबर को वे रामपुर जिला जेल से रिहा हुए और ईडी ने जेल के बाहर ही उन्हें पीएमएलए के तहत हिरासत में ले लिया। लाइव लॉ के मुताबिक यह रिहाई के करीब 40 मिनट बाद हुआ। 1 नवंबर को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

खान पहले सुप्रीम कोर्ट गए, जिसने 5 नवंबर के आदेश से मामला हाईकोर्ट को भेज दिया। पीठ ने 16 नवंबर को दलीलें सुनीं। खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार कभी सौंपे ही नहीं गए, इसलिए हिरासत अवैध है। लाइव लॉ के अनुसार उन्होंने गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया, जिसका मकसद खान को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक जेल में रखना है। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन पेश हुए।

ईडी के आरोप क्या हैं

बार एंड बेंच के अनुसार ईडी का मामला रामपुर के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं का है। एजेंसी का आरोप है कि विश्वविद्यालय के लिए किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया, सार्वजनिक कामों के लिए आया पैसा और सामग्री विश्वविद्यालय में लगाई गई और ठेकेदारों को दिया गया पैसा चंदे के रूप में मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट में वापस पहुंचाया गया। ईडी की कार्यवाही उत्तर प्रदेश पुलिस की 2019 में दर्ज करीब 26 एफआईआर पर आधारित है। ये अभी आरोप हैं और मुकदमे में इनकी परख नहीं हुई है।

आगे क्या

हाईकोर्ट ने ईडी को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। लाइव लॉ के मुताबिक खान को एजेंसी के संक्षिप्त हलफनामे का जवाब देने के लिए दस दिन मिले हैं। गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली इस याचिका पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

PS

आजम खान को ईडी मामले में हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत | MapMyTimes