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आज़म ख़ान को गिरफ़्तारी के आधार दिए गए थे या नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी से मंगलवार तक हलफ़नामा माँगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी से हलफ़नामे पर बताने को कहा है कि 31 अक्टूबर को आज़म ख़ान को गिरफ़्तारी के आधार दिए गए थे या नहीं। आदेश मंगलवार को आने की उम्मीद है।

प्रतीकात्मक तस्वीर: बंद किताब पर रखा लकड़ी का न्यायिक हथौड़ा
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अपडेट (17 नवंबर 2026, 17:27 IST): लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को आज़म खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का संक्षिप्त जवाबी हलफनामा रिकॉर्ड पर लिया। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह-I की पीठ ने ईडी को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया और खान के पक्ष को प्रत्युत्तर के लिए एक सप्ताह से 10 दिन की मोहलत दी। ईडी ने अंतरिम राहत का विरोध किया; अदालत ने संकेत दिया कि वह इस मांग पर उचित आदेश पारित करेगी, और मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय की।

अपडेट (17 नवंबर, रात 8:35 बजे IST): बार एंड बेंच और लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार, 17 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज़म ख़ान को अंतरिम ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की पीठ ने कहा कि दूसरे मामले में रिहाई के तुरंत बाद जेल के गेट पर हिरासत में लिया जाना इस कार्यवाही के दुर्भावनापूर्ण और प्रेरित होने को साफ़ दिखाता है। पीठ ने प्रथम दृष्टया माना कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 की प्रक्रिया का सख़्ती से पालन नहीं हुआ; यह निष्कर्ष अंतरिम है और गिरफ़्तारी के आधार दिए गए या नहीं, इस पर आगे विचार होगा। ईडी का कहना है कि ख़ान ने आधार लेने से इनकार किया था और उन्हें मौखिक रूप से बताया गया। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से हलफ़नामा दाख़िल कर यह बताने को कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहम्मद आज़म ख़ान को 31 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार करते समय गिरफ़्तारी के आधार उन्हें दिए गए थे या नहीं। लाइव लॉ और बार एंड बेंच की रिपोर्टों के मुताबिक़, न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की पीठ ने मामला मंगलवार के लिए रखा है और उसी दिन आदेश आने की उम्मीद है।

लाइव लॉ के अनुसार पीठ ने ईडी के वकील से कहा कि मामला कल के लिए रखा जा रहा है और एजेंसी कल तक हलफ़नामा दाख़िल करे। अदालत ने कहा कि यह बात हलफ़नामे के ज़रिये रिकॉर्ड पर आए कि आधार देने की पेशकश की गई थी, जबकि याचिकाकर्ता इससे इनकार कर रहे हैं।

विवाद किस बात पर है

आज़म ख़ान ने अपनी गिरफ़्तारी को चुनौती दी है और हिरासत से रिहाई की माँग की है। उनकी मुख्य दलील यह है कि ईडी ने उन्हें गिरफ़्तारी के आधार नहीं सौंपे, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत उनकी हिरासत ग़ैरक़ानूनी है।

ख़ान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि आधार न तो ख़ान को दिए गए और न ही उनके परिजनों को। लाइव लॉ के मुताबिक़ उन्होंने कहा कि एजेंसी ने ख़ान की 84 वर्षीय बहन को ईमेल और व्हाट्सऐप पर सिर्फ़ यह संदेश भेजा कि ख़ान ने आधार लेने से मना कर दिया है, पर संदेश के साथ आधार संलग्न नहीं थे। सिब्बल ने यह भी कहा कि गिरफ़्तारी मेमो में वह कॉलम ख़ाली छोड़ा गया जिसमें लिखा जाता है कि गिरफ़्तारी की सूचना किसे दी गई, और एजेंसी की वीडियो रिकॉर्डिंग में ख़ान दस्तावेज़ लेने से इनकार करते नहीं दिखते।

सिब्बल ने पूरे मामले को राजनीतिक प्रतिशोध बताया। उनका कहना था कि जब भी ख़ान रिहा होने वाले होते हैं, नया मुक़दमा दर्ज कर दिया जाता है, और ईडी तथा उत्तर प्रदेश के अधिकारी मिलकर उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव तक जेल में रखना चाहते हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि ख़ान की उम्र 80 साल है।

ईडी का पक्ष

एजेंसी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और वरिष्ठ अधिवक्ता ज़ोहेब हुसैन पेश हुए। हुसैन ने कहा कि गिरफ़्तारी के समय अधिकारियों ने तीन-चार बार आधार सौंपने की कोशिश की, लेकिन ख़ान ने उन्हें लेने से मना कर दिया। उनके अनुसार एजेंसी के पास इसके समर्थन में पंचनामा और वीडियो रिकॉर्डिंग समेत उसी समय के पाँच दस्तावेज़ हैं।

ईडी ने यह भी दलील दी कि गिरफ़्तारी के आधार, रिमांड अर्ज़ी और "विश्वास करने के कारण" 12 से 14 घंटे के भीतर, विशेष अदालत में पेशी के समय, ख़ान को दे दिए गए थे और उन्होंने विरोध दर्ज कराते हुए प्राप्ति पर दस्तख़त किए। एजेंसी का तर्क था कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आधार गिरफ़्तारी के 24 घंटे के भीतर बताए जा सकते हैं। बार एंड बेंच के मुताबिक़ ईडी ने इसे "मान्य अनुपालन" कहा और ख़ान की अंतरिम ज़मानत की माँग का विरोध किया।

राजू ने कहा कि क़ानून के तहत गिरफ़्तार व्यक्ति को वह रिश्तेदार या मित्र बताना होता है जिसे सूचना दी जानी है, और ख़ान ने जानबूझकर सहयोग नहीं किया। एजेंसी ने यह भी कहा कि याचिका केवल गिरफ़्तारी की वैधता तक सीमित है; इसमें मूल एफ़आईआर या ईडी के मामले को चुनौती नहीं दी गई है।

मामला हाईकोर्ट तक कैसे पहुँचा

  • आज़म ख़ान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म दो पैन कार्ड वाले मामले में जेल में थे। 29 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने उस मामले में उन्हें राहत दी।
  • 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से बाहर आने के कुछ ही देर बाद ईडी ने ख़ान को गिरफ़्तार कर लिया। उनके वकील ने अदालत को बताया कि यह अंतर क़रीब 40 मिनट का था।
  • बार एंड बेंच के अनुसार 1 नवंबर को ग़ाज़ियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
  • 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेज दी और उस पर प्राथमिकता से सुनवाई करने को कहा।

ईडी का मामला रामपुर के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ी उन 26 एफ़आईआर पर टिका है जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने जुलाई 2019 में दर्ज की थीं। लाइव लॉ के अनुसार एजेंसी ने 1 अगस्त 2019 को अपना मामला दर्ज किया और बाद में इसमें 28 और एफ़आईआर जोड़ी गईं। आरोपों में किसानों की ज़मीन पर जबरन क़ब्ज़ा और सरकारी धन को विश्वविद्यालय के ट्रस्ट की ओर मोड़ना शामिल है। सिब्बल ने कहा कि संबंधित ज़मीन किसानों को पहले ही लौटाई जा चुकी है, इसलिए गिरफ़्तारी के समय अपराध से अर्जित कोई संपत्ति थी ही नहीं; इस पर हुसैन का जवाब था कि ज़मीन लौटा देने से मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध ख़त्म नहीं हो जाता।

आगे क्या

ईडी को मंगलवार, 17 नवंबर तक हलफ़नामा दाख़िल करना है। पीठ ने कहा है कि उसके बाद वह उचित आदेश पारित करेगी। सोमवार को किसी अंतरिम राहत की ख़बर नहीं है और ख़ान फ़िलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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