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चावल की ई-नीलामी का लक्ष्य 50 लाख टन, हर शुक्रवार देना होगा भंडार का विवरण

केंद्र ने 2026–27 में चावल की ई-नीलामी का लक्ष्य दोगुना किया। पांच दक्षिणी राज्यों को जरूरत के अनुसार भंडारण सीमा लगाने की सहमति भी दी गई है।

चावल के दाने, सांकेतिक तस्वीर
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केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026–27 में खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू), यानी ओएमएसएस (डी), के तहत ई-नीलामी के जरिए चावल बेचने का लक्ष्य 25 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। 6 नवंबर को घोषित कदमों में देशभर में चावल और धान के भंडार की साप्ताहिक जानकारी देना तथा पांच दक्षिणी राज्यों को जरूरत पड़ने पर भंडारण सीमा लगाने की अनुमति देना भी शामिल है।

पत्र सूचना कार्यालय पर प्रकाशित उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की 6 नवंबर की विज्ञप्ति के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में 31 अक्टूबर तक निजी पक्षों को ई-नीलामी के जरिए 25 लाख टन चावल बेचा जा चुका था। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह बिक्री 11 लाख टन रही थी। बढ़ाया गया 50 लाख टन का आंकड़ा पूरे वित्त वर्ष का लक्ष्य है, अब तक हुई बिक्री का आंकड़ा नहीं।

हर शुक्रवार देनी होगी भंडार की जानकारी

6 नवंबर के आदेश के तहत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं तथा प्रसंस्करण इकाइयों और मिल मालिकों को चावल व धान के भंडार का विवरण देना होगा। यह जानकारी हर शुक्रवार सरकारी फूड स्टॉक पोर्टल पर अपडेट करनी होगी।

विवरण छह श्रेणियों में मांगा गया है: बासमती चावल, गैर-बासमती प्रीमियम चावल, गैर-बासमती चावल, उसना चावल, टूटा चावल और धान। ये भंडार की जानकारी देने वाली श्रेणियां हैं; विज्ञप्ति में इन्हें नीलामी के ग्रेड नहीं बताया गया है।

मंत्रालय के अनुसार, पोर्टल पर पंजीकरण न कराने या निर्धारित भंडारण सीमा का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धाराओं 6 और 7 के तहत कार्रवाई हो सकती है।

राज्य अपने आदेश से लगा सकेंगे सीमा

केंद्र ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना को जरूरत के अनुसार चावल और धान पर भंडारण सीमा लगाने के लिए सहमति दी है। इसके लिए राज्यों को उपयुक्त नियंत्रण आदेश जारी करने होंगे। ऐसी सीमाओं के लिए घोषित अवधि 31 जनवरी 2027 तक है।

केंद्र की सहमति से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि सभी पांच राज्यों में सीमा लागू हो चुकी है। विज्ञप्ति अलग-अलग कारोबारों के लिए भंडारण की अधिकतम मात्रा या राज्यों के लागू आदेशों का विवरण भी नहीं देती।

भारत राइस की अतिरिक्त आपूर्ति की घोषणा

सरकार ने नाफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार को भारत राइस की अतिरिक्त मात्रा आवंटित करने की भी घोषणा की है। उद्देश्य देशभर में, खास तौर पर दक्षिणी राज्यों में, इसकी उपलब्धता बढ़ाना है। इन एजेंसियों से अधिक वितरण माध्यम तलाशने को कहा गया है। हालांकि, विज्ञप्ति में अतिरिक्त आवंटन की मात्रा और कोई नया खुदरा मूल्य नहीं दिया गया है।

मंत्रालय का कहना है कि ये कदम आपूर्ति बेहतर करने, जमाखोरी रोकने और कीमतें स्थिर रखने के उद्देश्य से उठाए गए हैं। घोषणा में खुदरा कीमतें घटने का कोई परिणाम दर्ज नहीं है। उपभोक्ताओं के लिए यह आपूर्ति बढ़ाने की पहल है; कारोबारियों के लिए तत्काल अहम बात भंडार का सही और नियमित साप्ताहिक विवरण देना है।

चावल के दानों की सांकेतिक तस्वीर। यह घोषित नीलामी या सरकारी भंडार की तस्वीर नहीं है। फोटो: Bigul Malayi / WordPress Photo Directory (CC0)।